PM सूर्य घर · राज्य गाइड

दिल्ली में रूफटॉप सोलर सब्सिडी

दिल्ली के आवासीय उपभोक्ता PM सूर्य घर के तहत क्या पा सकते हैं, आवेदन DISCOM के ज़रिए कैसे चलता है, और आपके इलाके में रूफटॉप सिस्टम असल में कितनी बिजली बनाएगा।

5 घंटे

दैनिक औसत धूप (Peak Sun Hours / Day)

~119

यूनिट / kW / माह

₹78,000

अधिकतम केंद्रीय सब्सिडी (3 kW+)

दिल्ली में अपनी सब्सिडी निकालें →

PM सूर्य घर सब्सिडी की अवधि: 31 मार्च 2027

₹78,000 की केंद्रीय आवासीय सब्सिडी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत (31 मार्च 2027) तक स्वीकृत है। इस तारीख़ से काफ़ी पहले आवेदन करें और सिस्टम चालू करवाएँ। अभी तक किसी विस्तार की आधिकारिक सूचना नहीं है; MNRE ने संकेत दिया है कि मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों का लक्ष्य पूरा न हो पाए, जिससे विस्तार संभव तो है पर पक्का नहीं — प्रकाशित तारीख़ के हिसाब से ही योजना बनाएँ।

अक्टूबर 2026 तक की स्थिति — वर्तमान जानकारी की पुष्टि pmsuryaghar.gov.in पर करें।

केंद्र की सब्सिडी (पूरे देश में एक समान)

PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना की सब्सिडी दिल्ली सहित पूरे भारत में एक जैसी है। यह कमीशनिंग और निरीक्षण के बाद सीधे आवेदक के बैंक खाते में आती है।

सिस्टम क्षमताकेंद्रीय सहायता
पहले 2 kW₹30,000 प्रति kW
तीसरा kW₹18,000 प्रति kW
3 kW से ऊपरकोई अतिरिक्त केंद्रीय सब्सिडी नहीं (अधिकतम ₹78,000)

दिल्ली की राज्य सब्सिडी — केंद्र की राशि के ऊपर

दिल्ली में अतिरिक्त

₹10,000 प्रति kW (अधिकतम ₹30,000) + उत्पादन आधारित प्रोत्साहन

दिल्ली केंद्र की PM सूर्य घर सब्सिडी के ऊपर प्रति kW ₹10,000 की राज्य पूंजी सब्सिडी देती है, जो आवासीय सिस्टम के लिए अधिकतम ₹30,000 है — दिल्ली मंत्रिमंडल ने मई 2025 में इसे मंज़ूरी दी थी। केंद्र के ₹78,000 के साथ 3 kW वाले घर को कुल ₹1,08,000 तक मिल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के तहत पाँच साल तक प्रति यूनिट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (GBI) मिलता है — रिपोर्टों में 3 kW तक के सिस्टम के लिए ₹3 प्रति यूनिट और 3–10 kW के लिए ₹2–2.5 प्रति यूनिट बताया गया है (बड़े वर्ग की दर पर स्रोतों में अंतर है)। आवेदन दिल्ली सोलर पोर्टल के माध्यम से होता है; राज्य सब्सिडी नेट मीटर लगने के बाद मिलती है।

अपडेट: 400 यूनिट तक मासिक खपत वाले परिवारों के लिए 'ज़ीरो डाउन पेमेंट' योजना?

सितंबर 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली सरकार 400 यूनिट तक की मासिक खपत वाले पात्र परिवारों के लिए 3 kW तक का रूफटॉप सोलर 'बिना किसी अग्रिम लागत' (Zero Upfront Cost) के लगाने की योजना पर काम कर रही है। खबरों के अनुसार, केंद्र की ₹78,000 सब्सिडी के अलावा बाकी बची लागत दिल्ली सरकार खुद उठाएगी, साथ ही 5 साल का मेंटेनेंस भी देगी। ध्यान दें: यह योजना कैसे लागू होगी (DISCOM वेंडर, 'पहले आओ-पहले पाओ' स्लॉट आदि), इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसलिए हमारे कैलकुलेटर केवल आधिकारिक मानक मॉडल (केंद्र की सब्सिडी + ₹10,000/kW राज्य टॉप-अप, अधिकतम ₹30,000) पर गणना करते हैं। यदि आप 400 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ता हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले दिल्ली सोलर पोर्टल या अपनी DISCOM (BRPL/BYPL/TPDDL) से इस योजना का स्टेटस ज़रूर जांच लें।

जाँच: अक्टूबर 2026। स्रोत: The Tribune, 1 Sept 2026 · The News Mill, Sept 2026 · Down To Earth, May 2025 (state top-up) · Saur Energy (Delhi top-up, Aug–Sept 2026) · Delhi Solar Portal

Delhi Solar Portal / EEREM Centre

सब्सिडी की जानकारी अक्टूबर 2026 को जाँची गई। योजनाएँ और राशियाँ अक्सर बदलती हैं — खरीदने का फ़ैसला लेने से पहले हमेशा आधिकारिक राज्य पोर्टल या अपनी DISCOM से पुष्टि करें।

दिल्ली में आवेदन कैसे करें

  1. 1राष्ट्रीय पोर्टल (pmsuryaghar.gov.in) पर अपने बिजली उपभोक्ता नंबर और DISCOM की जानकारी के साथ पंजीकरण करें।
  2. 2ऑनलाइन आवेदन जमा करें; DISCOM आपके कनेक्शन के लिए तकनीकी व्यवहार्यता जाँचती है।
  3. 3व्यवहार्यता की मंज़ूरी के बाद अपनी पसंद के किसी भी पंजीकृत वेंडर से सिस्टम लगवाएँ।
  4. 4नेट मीटरिंग के लिए आवेदन करें; DISCOM प्लांट का निरीक्षण करती है और नेट मीटर लगाती है।
  5. 5कमीशनिंग रिपोर्ट और बैंक विवरण जमा करें — केंद्र की सब्सिडी सीधे आपके खाते में आती है, आमतौर पर लगभग 30 दिन में।

पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज़ और DCR नियम के लिए पढ़ें PM सूर्य घर योजना की पूरी गाइड।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

दिल्ली में सोलर पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है?

PM सूर्य घर की राष्ट्रीय सब्सिडी (3 kW या उससे बड़े सिस्टम के लिए ₹78,000 तक) के अलावा दिल्ली में अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन है: ₹10,000 प्रति kW (अधिकतम ₹30,000) + उत्पादन आधारित प्रोत्साहन। दिल्ली केंद्र की PM सूर्य घर सब्सिडी के ऊपर प्रति kW ₹10,000 की राज्य पूंजी सब्सिडी देती है, जो आवासीय सिस्टम के लिए अधिकतम ₹30,000 है — दिल्ली मंत्रिमंडल ने मई 2025 में इसे मंज़ूरी दी थी। केंद्र के ₹78,000 के साथ 3 kW वाले घर को कुल ₹1,08,000 तक मिल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सौर ऊर्जा नीति के तहत पाँच साल तक प्रति यूनिट उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (GBI) मिलता है — रिपोर्टों में 3 kW तक के सिस्टम के लिए ₹3 प्रति यूनिट और 3–10 kW के लिए ₹2–2.5 प्रति यूनिट बताया गया है (बड़े वर्ग की दर पर स्रोतों में अंतर है)। आवेदन दिल्ली सोलर पोर्टल के माध्यम से होता है; राज्य सब्सिडी नेट मीटर लगने के बाद मिलती है। राज्य की योजनाएँ बदलती रहती हैं, इसलिए बजट बनाने से पहले Delhi Solar Portal / EEREM Centre से वर्तमान राशि की पुष्टि कर लें (जाँच: अक्टूबर 2026)।

दिल्ली में 1 kW सोलर कितनी बिजली बनाता है?

लगभग 5 पीक सन आवर प्रतिदिन और सामान्य 78% परफ़ॉर्मेंस रेश्यो पर, हर kW क्षमता से लगभग 119 यूनिट प्रति माह (≈ 1,424 यूनिट प्रति वर्ष) की उम्मीद करें।

दिल्ली में रूफटॉप सोलर के आवेदन कौन-सी DISCOM देखती है?

BRPL, BYPL, TPDDL, NDMC। आवेदन राष्ट्रीय PM सूर्य घर पोर्टल से होकर आपकी DISCOM तक जाते हैं, जो व्यवहार्यता मंज़ूरी और नेट मीटरिंग देखती है।

दिल्ली में सब्सिडी के लिए आवेदन की आख़िरी तारीख़ क्या है?

केंद्र की PM सूर्य घर सब्सिडी अक्टूबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत है; किसी विस्तार की आधिकारिक सूचना नहीं है, इसलिए उससे काफ़ी पहले आवेदन करें और सिस्टम चालू करवाएँ। दिल्ली की राज्य योजना अपने राज्य-नियमों से चलती है और उसकी अवधि अलग हो सकती है — Delhi Solar Portal / EEREM Centre से पूछें। वर्तमान स्थिति के लिए pmsuryaghar.gov.in देखें।

अंग्रेज़ी में पूरा पेज: Solar subsidy in Delhi

काम का लगा? किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जो सोलर लगवाने की सोच रहा है।